मन्त्रिपरिषद् विस्तार योजनाले जेन जेड आन्दोलनमा आन्तरिक विवाद तीव्र
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको योजनाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै
काठमाडौं, असोज २५ – नेपालका जेन जेड (Gen Z) आन्दोलनभित्र आन्तरिक तनाव बढ्दै गएको छ, किनभने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालै युवाआन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेकी छन्।
सरकारले उक्त कदमलाई “युवा आन्दोलनको राजनीतिक प्रभावको औपचारिक मान्यता”का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आन्दोलनभित्रका धेरै कार्यकर्ताले यसलाई “उपरबाट लगाइएको नियन्त्रण प्रयास” भनेर व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यो कदमले आन्दोलनको स्वतन्त्रता र जनकेन्द्रित एजेन्डालाई कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको छ।
ढुंगानाको आलोचना: ‘निर्णय परामर्शबिनै गरिएको’
जेन जेडका प्रमुख कार्यकर्ता मिराज ढुंगानाले प्रस्तावित नामहरू — रामजी राम, गणपति लाल श्रेष्ठ, बाब्लु गुप्ता, र तासी ल्हाजोम —प्रति कडा आपत्ति जनाए।
उनले भने, “यी नामहरू कुनै पनि औपचारिक परामर्श वा केन्द्रीय परिषद् र स्थानीय संयोजक समितिहरूसँगको छलफलबिना तय गरिएका छन्।”
ढुंगानाका अनुसार, ती व्यक्तिहरूले सडक आन्दोलनको सामूहिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। उनले जोड दिए, “साँचो प्रतिनिधित्व पारदर्शी संवाद र साझा निर्णय प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ, न कि सत्तापक्षीय नियुक्तिबाट।”
आलोचना तीव्र: आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास?
प्रस्तावित मन्त्रीहरू शिक्षा, सामाजिक न्याय र युवाको सशक्तिकरणजस्ता क्षेत्रमा सक्रिय भए पनि आन्दोलनका धेरै सदस्यहरूले उनीहरूको समावेशलाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि गरिएको कदमको रूपमा हेरेका छन्।
आन्दोलनभित्रका केही नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् कि सरकारले यो अवसरलाई प्रयोग गरेर जनकेंद्रित संघर्षलाई सत्ताको भागबन्डामा रूपान्तरण गर्न खोज्दैछ।
कतिपयले यसले आन्दोलनको स्वतन्त्रता घटाउने, युवा नेतृत्वलाई दलगत सीमामा बाँध्ने र आन्दोलनको मौलिक चरित्र नष्ट गर्ने खतरा रहेको बताएका छन्।
भिन्न मत: ‘संवाद कि प्रतिरोध?’
काठमाडौं, पोखरा र बिराटनगरमा रहेका जेन जेड कार्यकर्ताहरूबीच हाल गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको छ — मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता स्वीकार्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा।
एक समूह, जसको नेतृत्व युवा संयोजकहरूले गरेका छन्, सरकारसँग संवादलाई व्यावहारिक नीति प्रभावको अवसरको रूपमा हेर्छ। तर अर्को समूहको भनाइमा, औपचारिक सहभागिता आन्दोलनको विश्वसनीयता र मूल विचारधारामा क्षति पुर्याउनेछ।
कयौँ विद्यार्थी र नागरिक समाज समूहहरूले चेतावनी दिएका छन् कि सहमतिको अभावमा कुनै पनि मन्त्री पद स्वीकृत गरिए आन्दोलनका मुख्य समर्थकहरू टाढा हुनेछन्, जसले आगामी २०२६ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघिको जनसमर्थनमा असर पार्न सक्छ।
विश्लेषकको भनाइ: ‘विचारगत विभाजन गहिरिँदै’
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जेन जेड आन्दोलनभित्र अहिले दुई धारहरू स्पष्ट देखिएका छन् —
एक पक्षले संस्थागत सहभागितामार्फत सुधार ल्याउने तर्क गर्छ,
अर्को पक्षले स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनलाई कायम राख्ने आग्रह गर्छ।
सरकारी स्रोतहरूले भने आवश्यक परामर्शपछि प्रस्तावित नियुक्तिहरू पुनर्विचार गर्न सकिने संकेत दिएका छन्, जसले असन्तुष्टि कम गर्ने र युवा समावेशीकरणको राजनीतिक गति जोगाउने प्रयास देखाउँछ।
निष्कर्ष: युवाआन्दोलनको दिशानिर्णयको निर्णायक घडी
यो विकसित विवादले नेपाली युवाआन्दोलनका लागि गहिरो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ — सत्तामा प्रवेश गरेर परिवर्तन ल्याउने कि सडकमा रहेर सुधारको माग गर्ने?
जेन जेड नेतृत्व अहिले एकता र उद्देश्यको परीक्षामा छ। यसको परिणामले न केवल आन्दोलनको भविष्य, तर नेपालको समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा युवाहरूको भूमिकालाई पनि पुनर्परिभाषित गर्नेछ।
