Tattvam News

TATTVAM NEWS TODAY

Fetching location...

-- °C

जलेका अभिलेखपछि घरजग्गा स्रेस्ता कायम गर्न सरकारले ल्यायो नयाँ नियमावली

मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया देखाउने सरकारी कर्मचारी।

जलेका अभिलेखपछि घरजग्गा स्रेस्ता कायम गर्न सरकारले ल्यायो नयाँ नियमावली

अभिलेख जलेपछि सुरु भयो नागरिकको समस्या

२०८२ साल भदौ महिनामा देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयहरूमा आगजनी हुँदा हजारौं अभिलेखहरू नष्ट भए।
त्यसका कारण घरजग्गा स्वामित्व प्रमाणित गर्न समस्या देखियो।
धेरै नागरिक, किसान, र व्यापारीले जग्गा दर्ता गर्न र स्रेस्ता कायम गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो।

यो अवस्थाले प्रशासनिक अव्यवस्था मात्र होइन, नागरिक–राज्य सम्बन्धमा पनि असहजता ल्यायो।

सरकारको नयाँ नीति: सरल र छरितो प्रक्रिया लागू

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ नियमावली जारी गर्दै घरजग्गा स्रेस्ता कायम प्रक्रिया सरल बनाएको छ।
अब नागरिकले थोरै कागजात बुझाएर छिटो स्वामित्व प्रमाणित गर्न सक्नेछन्।

सरकारले यस्तो वैकल्पिक प्रक्रिया तयार गरेको छ जसले जलेका वा हराएका अभिलेखहरू भएको अवस्थामा पनि अन्य प्रमाणहरूका आधारमा स्रेस्ता कायम गर्न अनुमति दिन्छ।

यसले नागरिकलाई अदालत धाउनुपर्ने झन्झट घटाउनेप्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउने विश्वास गरिएको छ।

मुख्य विशेषताहरू: नयाँ प्रणालीले ल्याउने फाइदा

नयाँ नियमावली अन्तर्गत—

  • अभिलेख हराए वा जलेका अवस्थामा पनि वैकल्पिक प्रमाण प्रयोग गर्न सकिने

  • नागरिकबाट कम कागजात मागिने र प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुने।

  • मालपोत अभिलेखको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाइने।

  • अदालतको बोझ घटाउने र नागरिकलाई सहज सेवा दिने।

मन्त्रालयका अनुसार, अब देशभरका मालपोत कार्यालयमा डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली विस्तार गरिँदैछ, जसले भविष्यमा यस्ता जोखिम कम गर्नेछ।

स्वामित्वमा पारदर्शिता र अवैध कारोबार नियन्त्रणमा फाइदा

यो नयाँ प्रक्रिया घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने र गैरकानुनी स्वामित्व रोकथाममा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सर्वसाधारणको जग्गा अधिकार सुरक्षित राख्ने र विश्वसनीय अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका किसान र घरधनीका लागि यो नियम सजिलो, छरितो र न्यायपूर्ण उपाय बन्नेछ।

नागरिकमैत्री भूमि प्रशासनतर्फ कदम

घरजग्गा स्रेस्ता कायम नयाँ व्यवस्था सरकारले ल्याएको यो नीति नागरिकमैत्री सुधारको दिशामा ठूलो कदम हो।
अब नागरिकले आफ्नो जग्गा कम कागजातमा र कम समयमै दर्ता गर्न सक्नेछन्।

सरकारको यो पहलले पारदर्शी भूमि प्रशासन, दिगो स्वामित्व सुरक्षाडिजिटल अभिलेख प्रणालीको विश्वासनीयता बढाउने विश्वास दिलाएको छ।

Editors Top Stories

Editorial

Insights

Buzz, Debates & Opinion

Travel Blogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *